नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — जो पूरे भारत में न्याय और पारिवारिक कानून की मार्गदर्शिका के रूप में आपका विश्वसनीय कानूनी साथी है। इस पोस्ट में हम समझेंगे कि मेंटेनेंस (भरण-पोषण), एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण) और अंतरिम भरण-पोषण में क्या अंतर है और यह भारतीय कानून के अंतर्गत कैसे लागू होते हैं।
📘 प्रत्येक शब्द का अर्थ
🧾 मेंटेनेंस (भरण-पोषण)
यह सहायता पत्नी, बच्चों या माता-पिता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा और इलाज के लिए दी जाती है।
कानून:भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, धारा 144 (पहले CrPC 125)।
उद्देश्य: सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक रूप से आश्रित व्यक्ति को संरक्षण देना।
💰 एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण)
तलाक के बाद एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली स्थायी या दीर्घकालिक आर्थिक सहायता।
कानून:हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 25।
उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी का जीवन स्तर और सम्मान बनाए रखना।
🕊️ अंतरिम भरण-पोषण
जब मुकदमा लंबित हो और अंतिम आदेश न आया हो, तब दी जाने वाली अस्थायी आर्थिक राहत।
कानून:HMAधारा 24 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005धारा 20।
उद्देश्य: मुकदमे के दौरान आश्रित व्यक्ति को बुनियादी जरूरतों के लिए सहयोग मिल सके।
🧭 त्वरित तुलना
मेंटेनेंस: विवाह या अलगाव के दौरान • BNSS धारा 144
एलिमनी: तलाक के बाद स्थायी सहायता • HMA धारा 25
अंतरिम भरण-पोषण: मुकदमे के दौरान अस्थायी राहत • HMA धारा 24 / DV Act धारा 20
🏛️ सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन
रजनेश बनाम नेहा (2021):
पूरे भारत में भरण-पोषण की एकरूप प्रक्रिया तय की गई।
दोनों पक्षों के लिए आय का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य संरक्षण है, दंड नहीं।
✅ व्यवहारिक सुझाव
अपनी आय-व्यय का पूरा विवरण तैयार करें और दस्तावेज़ (ITR, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप) जमा करें।
यदि आप आश्रित हैं, तो अंतरिम भरण-पोषण के लिए शीघ्र आवेदन करें।
यदि आप भुगतान करने वाले हैं, तो उचित राशि तय करवाएँ और परिस्थितियाँ बदलने पर संशोधन के लिए आवेदन करें।
सभी आदेश, नोटिस और दस्तावेज़ क्रमवार सुरक्षित रखें।
💬 सहायता चाहिए?
Delhi Law Firm® ने BNSS धारा 144, HMA धारा 24 व 25, और DV Act धारा 20 के अंतर्गत अनेक मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है। कानूनी सलाह और परामर्श हेतु:
भारत का सबसे विश्वसनीय लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल, जो परिवार कानून से जुड़े मुद्दों को सरल भाषा में समझाता है। लाइक करें 👍, शेयर करें 🔁 और फॉलो करें 🔔 — ताकि आप हमेशा कानूनी रूप से जागरूक रहें।
Hello friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and family law guidance across India. In this post, we clearly explain the difference between Maintenance, Alimony, and Interim Maintenance with the latest law updates.
📘 What Each Term Means
🧾 Maintenance
Ongoing financial support to a wife, child, or parent for basic needs (food, housing, education, medical care).
India’s Most Trusted Legal Information Channel — simplifying complex family law so you can make confident, lawful decisions for your future. Like, share, and follow for more clear, practical legal guidance.
🏛️ Delhi Law Firm® | भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन
💐 ⚖️💍 भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका
प्रस्तुतकर्ता – Delhi Law Firm® | आपके विवाह पंजीकरण का भरोसेमंद कानूनी साथी
🎥 YouTube पर देखें:
💫 आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका
💍 Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण की सेवाएँ प्रदान करता है।
भारत में लव मैरिज करने के तीन प्रमुख कानूनी तरीके हैं:
📜 1. केवल विवाह रस्में (Ceremony Only) आर्य समाज मंदिर, निकाह या चर्च विवाह के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। संस्था से प्रमाणपत्र मिलता है, लेकिन यह अभी कोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता।
📑 2. विवाह के बाद कोर्ट रजिस्ट्रेशन (Marriage with Court Registration) रस्में पूरी होने के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई जाती है। इससे शादी सरकार के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है।
⚖️ 3. सीधा कोर्ट मैरिज (Direct Court Marriage) अगर आप अलग धर्म या जाति से हैं, या बिना किसी रस्म के शादी करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया Special Marriage Act, 1954 के तहत होती है। नोटिस के लगभग 30 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जाती है।
💡 कौन-सा तरीका आपके लिए सही है?
✅ जल्दी और सरल शादी चाहते हैं — केवल रस्में कराएँ। ✅ पूरी कानूनी सुरक्षा चाहते हैं — कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएँ। ✅ परिवार या समाज का विरोध है — सीधा कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित है।
हमारी अनुभवी Delhi Law Firm® टीम पूरे भारत में जोड़ों की शादी को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय रूप से पूरा करने में सहायता करती है।
🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage & Marriage Registration in India
💐 ⚖️💍 Court Marriage & Marriage Registration in India — Easy, Legal & Safe Way Explained
Presented by Delhi Law Firm® – Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India
🎥 Watch on YouTube:
💫 Easy, Legal & Safe Way to Get Married in India
💍 Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for marriage registration and court marriage services across India.
In India, there are mainly three legal ways to perform a love marriage:
📜 1. Marriage Ceremony Only You can perform the ceremony at an Arya Samaj Mandir, through Nikah, or in a Church. You receive a certificate from the institution, but it is not yet a court registration.
📑 2. Marriage with Court Registration After performing the religious ceremony, you can register your marriage in court. Once registered, it gains full legal recognition by the government.
⚖️ 3. Direct Court Marriage If you belong to different religions or want a non-religious wedding, you can directly register your marriage under the Special Marriage Act, 1954. This is ideal for interfaith or inter-caste couples.
💡 Which Option is Right for You?
✅ Want a quick and simple marriage? – Choose only the ceremony. ✅ Want full legal protection? – Choose marriage with registration. ✅ Facing family or social opposition? – Choose direct court marriage.
Our experienced legal team at Delhi Law Firm® helps couples across India complete their marriage process smoothly, safely, and legally.
⚖️ प्रस्तुतकर्ता — Delhi Law Firm® : आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है
🏠 परिचय
Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए कार्यरत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और विचारोत्तेजक विषय पर चर्चा कर रहे हैं — अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है और किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है, तो क्या पत्नी उस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है? क्या वह अपने अपमान, मानसिक पीड़ा और भावनात्मक आघात के लिए मुआवज़ा मांग सकती है?
🧾 दिल्ली हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरेव ने कहा कि यदि किसी विवाह का टूटना किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होता है, या पत्नी अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित हो जाती है, तो वह उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ सिविल अदालत में हर्जाने का दावा कर सकती है।
इस टिप्पणी ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि क्या वैवाहिक संबंधों में भावनात्मक आघात और विश्वासघात के लिए कानूनी मुआवज़ा संभव है। यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया और उसकी प्रेमिका से ₹4 करोड़ का हर्जाना मांगा।
⚖️ कानूनी पृष्ठभूमि — व्यभिचार और कानून
2018 तक व्यभिचार (Adultery) भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक आपराधिक अपराध था। लेकिन ऐतिहासिक निर्णय Joseph Shine बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि यह नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इसे अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, व्यभिचार अभी भी तलाक का एक वैध आधार है।
अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है — भले ही व्यभिचार अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर किसी विवाह को नुकसान पहुँचाता है, तो उसके सिविल परिणाम (Civil Consequences) हो सकते हैं। यह एक नई कानूनी चर्चा खोलता है — भावनात्मक न्याय और वैवाहिक उत्तरदायित्व पर।
💡 प्रभाव और भविष्य की दृष्टि
यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक जवाबदेही और विवाह की कानूनी सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे चुका है। यदि अदालत पत्नी के पक्ष में निर्णय देती है, तो यह भारत का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति को वैवाहिक संबंध को नुकसान पहुँचाने के लिए हर्जाना देने का आदेश दिया जा सकता है।
📣 Delhi Law Firm® का कानूनी जागरूकता संदेश
Delhi Law Firm® का मानना है कि बदलते कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुँचना आवश्यक है, ताकि लोग अपने अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जागरूक रहें। यदि आप या आपका कोई परिचित विवाह, व्यभिचार या अलगाव जैसी समस्या का सामना कर रहा है, तो हमारी कानूनी टीम आपको मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है।
Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and legal awareness across India. Today, we are discussing a very sensitive and thought-provoking issue — if a husband betrays his wife and gets involved in an extramarital affair, can the wife take legal action against his girlfriend? Can she demand compensation for the pain, humiliation, and emotional suffering she has gone through?
🧾 Delhi High Court’s Observation
Recently, the Delhi High Court made an important observation that has stirred debate across the nation. Justice Purushendra Kumar Kaurav stated that if a marriage breaks because of the involvement of a third person, or if a wife is deprived of her marital rights due to her husband’s affair, she can file a civil case and claim damages from that third person.
This statement has sparked widespread discussion about whether emotional harm and betrayal within a marriage can be compensated by law. The remark came during a case where a woman accused her husband of having an affair and demanded ₹4 crore in compensation from his girlfriend.
⚖️ Legal Background — Adultery and the Law
Until 2018, adultery was a criminal offence under Section 497 of the Indian Penal Code. But in the landmark Joseph Shine v. Union of India judgment, the Supreme Court decriminalized adultery, stating that while it was morally wrong, it could not be treated as a crime. However, adultery remains a valid ground for divorce.
Now, the Delhi High Court has introduced a new angle — even though adultery is not a criminal act, it may still lead to civil consequences if a third person intentionally damages a marriage. This opens an entirely new discussion about emotional justice and civil liability within relationships.
💡 Impact and Future Outlook
This case has triggered national debate on personal freedom, moral accountability, and the legal protection of marriage. If the court rules in favour of the petitioner, it will become the first Indian case where a third person outside the marriage could be ordered to pay for emotional damage caused to a marital relationship.
📣 Delhi Law Firm® Legal Awareness Message
At Delhi Law Firm®, we believe in spreading awareness about evolving legal interpretations so that every citizen understands their rights and remedies in cases of emotional or marital injustice. If you or someone you know is facing issues related to marriage, adultery, or separation, our legal team is here to help you with professional guidance and support.
💍 Delhi Law Firm® — Your Marriage, Our Legal Guarantee
📜 कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर पूछे जाने वाले विषय की — कोर्ट मैरिज के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।
बहुत से जोड़े जब कोर्ट मैरिज करवाने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन से कागज़ साथ लाने हैं। दरअसल, यह प्रक्रिया बहुत आसान है अगर आप पहले से तैयारी कर लें।
सबसे पहले दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन को अपनी पहचान प्रमाण लेकर आना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इनसे आपकी पहचान और विवाह के लिए कानूनी आयु की पुष्टि होती है।
इसके बाद आता है पता प्रमाण — यानी आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या कोई सरकारी दस्तावेज़ दे सकते हैं जिसमें आपका वर्तमान पता साफ़ लिखा हो। यह ज़रूरी है क्योंकि विवाह का रजिस्ट्रेशन आपके क्षेत्राधिकार के अनुसार किया जाता है।
दोनों पक्षों के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी होते हैं, और कई बार कुछ संयुक्त तस्वीरें भी मांगी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रखी जा सकें। अगर किसी पक्ष का पहले विवाह हो चुका है, तो उस स्थिति में तलाक़ डिक्री या पूर्व पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वर्तमान विवाह पूरी तरह से वैध है और कोई कानूनी बाधा नहीं है।
अब बात करते हैं उम्र के प्रमाण की। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दिखा सकते हैं। भारत के कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए।
गवाहों की बात करें तो कोर्ट मैरिज में आमतौर पर दो गवाह आवश्यक होते हैं, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तीन गवाहों की आवश्यकता होती है। हर गवाह को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ लाना होता है क्योंकि उन्हें विवाह के समय दस्तखत करने होते हैं।
जब ये सारे दस्तावेज़ तैयार हो जाएँ तो आप Delhi Law Firm® से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी सुविधा के अनुसार विवाह की तारीख़ तय करती है और पूरी प्रक्रिया को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपन्न कराती है। हम दस्तावेज़ों की जाँच से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने तक हर कदम पर आपकी मदद करते हैं।
अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी शादी की तारीख़ बुक कराना चाहते हैं तो हमारे कानूनी हेल्पलाइन नंबर 9990649999 पर कॉल करें। हमारे अनुभवी वकील आपको चरण-दर-चरण पूरी प्रक्रिया समझाएँगे ताकि आपका विवाह सुगमता और वैधता के साथ सम्पन्न हो सके।
💬 “आपकी शादी, हमारी लीगल गारंटी।” ⚖️ Delhi Law Firm® — आपके साथ, हर कदम पर।
🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage Documents Blog
📜 DOCUMENTS REQUIRED FOR COURT MARRIAGE 💍 Presented by Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India
🎥 Watch the full video here:
Welcome to Delhi Law Firm, your trusted legal partner for court marriage and marriage registration services across India.
In today’s video, we’ll talk about the documents you need for a court marriage. Many couples feel confused about what to bring, but the process is actually very simple if you’re properly prepared.
For every court marriage, both partners must have their identity proof — this can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or driving licence. These documents verify your identity and confirm that both of you are of legal age to marry.
Along with that, you’ll need address proof for both partners — it can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or any government-issued document showing your current residence.
You’ll also need four passport-size photographs each, and in some cases, a few joint photographs together for the record. If either partner has been previously married, then you must carry the divorce decree or death certificate of the former spouse, whichever applies. This ensures that your current marriage is legally valid and free from any prior marital obligations.
Another important requirement is the age proof — a birth certificate, school certificate, or passport works perfectly. Both partners must be above the legal age — twenty-one for the groom and eighteen for the bride.
Along with your own documents, you’ll also need two witnesses — or three witnesses in case of marriage under the Special Marriage procedure. These witnesses should carry their Aadhaar cards or any valid ID proof, as they will sign during the marriage registration process.
Once all these documents are ready, you can visit our office or contact our team to arrange the date and complete the process. The entire procedure is fully legal, quick, and handled with complete confidentiality.
At Delhi Law Firm, we provide full guidance from document verification to the final marriage certificate issuance, so you don’t have to worry about any paperwork or delays.
📞 Contact Us If you have any questions or wish to book your marriage registration, contact our legal team today: Helpline: 9990649999 Website:www.courtmarriage.in
Getting married is one of life’s biggest milestones. Many couples today seek a quick, lawful, and hassle-free registration. However, “same-day court marriage” depends on the law under which you marry, your documents, and local registrar’s rules.
This detailed article by Delhi Law Firm® explains the truth behind “same-day marriage registration” — including legal options, step-by-step procedures, required documents, and expert assistance.
⚖️ Legal Framework in India
There are two major legal routes for court marriage and registration in India:
🕊️ 1. Under the Special Marriage Act, 1954 (Civil Marriage)
This Act allows inter-faith and inter-caste couples to marry without any religious conversion. But it involves a mandatory 30-day public notice period before solemnization.
Procedure:
File a Notice of Intended Marriage with the Marriage Officer where either partner has lived for at least 30 days.
Notice is displayed publicly for 30 days.
If no objection is raised, marriage is solemnized before the officer.
Marriage certificate is issued after signatures of both partners and three witnesses.
📅 Timeline: Minimum 30 days 🚫 Same-day marriage not possible (law mandates waiting period) ✅ Best for: Inter-faith / inter-caste / secular marriages
🕉️ 2. Under Religious or Personal Law (Hindu, Muslim, Christian, etc.)
If both partners belong to the same religion and have already performed a religious marriage ceremony, they can register it with the local registrar.
In many areas, including Delhi NCR, Haryana, and Uttar Pradesh, couples can sometimes receive their marriage certificate on the same day if all documents are complete and witnesses are present.
Procedure:
Perform a valid religious ceremony (Hindu rituals / Nikah / Church rites).
Collect proof of marriage (certificate, photos, Nikahnama, etc.).
Visit the Sub-Registrar office with both partners and witnesses.
Submit documents and pay government fees.
Verification is completed and marriage certificate issued — often on the same day.
📅 Timeline: 1–3 working days (same day possible) ✅ Best for: Hindu, Muslim, Christian, Sikh marriages with prior ceremony ⚠️ Condition: All documents and witnesses must be verified in person
🧾 Documents Required
Category
Documents
Identity Proof
Aadhaar / Passport / Voter ID
Age Proof
Birth Certificate / 10th Marksheet / Passport
Address Proof
Aadhaar / Electricity Bill / Rent Agreement
Photographs
4 Passport-size each
Marital Status
Affidavit declaring single/divorced/widowed
Witnesses
2–3 adults with valid ID and address proof
If Divorced/Widowed
Divorce decree / Death certificate
Religious Proof (if applicable)
Priest certificate / Nikahnama / Church document / Photos
💡 Tip: Ensure names, dates of birth, and addresses match on all documents.
🗂️ Step-by-Step Process
A. Civil Marriage (Special Marriage Act)
File “Notice of Intended Marriage.”
Wait for 30-day public notice period.
Appear before Marriage Officer with 3 witnesses.
Marriage solemnized and certificate issued after signature.
Total time: Around 30–35 days.
B. Religious Marriage Registration (Same-Day Possible)
Perform marriage ceremony.
Collect and prepare required documents.
Visit Sub-Registrar with both partners and witnesses.
Submit application and fees.
Verification and certificate printing on same day (if office permits).
Total time: 1–3 days (same-day possible if all conditions met).
💰 Government Fees & Duration
Marriage Type
Processing Time
Approx. Govt. Fees
Special Marriage Act
30–35 Days
₹150–₹500
Hindu/Personal Law
1–3 Days
₹100–₹250
Tatkal / Urgent Slot
Same Day
₹500–₹1000
⏱️ Timelines depend on local registrar office workload and verification.
⚠️ Common Mistakes Causing Delays
Name or DOB mismatch across documents
Wrong jurisdiction selected
Witnesses absent on registration day
Unattested affidavits or incomplete forms
Fake or unverified religious proof
🧾 Delhi Law Firm® ensures all documents are verified before submission.
🧑⚖️ Legal Validity & Caution
Marriage registration is a governmental legal process, not a private service. Avoid anyone promising “instant one-hour marriage.” Such shortcuts may result in invalid or challengeable certificates.
✔️ Always confirm:
Registrar is government-authorized
Both partners appear personally
Witnesses sign before the officer
Certificate bears official seal and registration number
🤝 Why Choose Delhi Law Firm®
✅ Experienced lawyers for court marriage & registration ✅ Expert assistance in document verification & affidavits ✅ Support for inter-faith, NRI & foreigner marriages ✅ Coordination for priority and tatkal appointments ✅ Transparent fees & step-by-step legal guidance
Delhi Law Firm® — Your Marriage, Our Legal Guarantee.
📚 Frequently Asked Questions
Q1. Can a court marriage be done in one day? Only if you already performed a religious ceremony and all documents are verified. Under the Special Marriage Act, a 30-day notice period is mandatory.
Q2. Is Arya Samaj Mandir® marriage valid? Yes, but registration at the government registrar’s office is still required for a legal certificate.
Q3. Can NRI couples marry in India? Yes, but they must produce a passport, visa, and single-status certificate (apostilled).
Q4. What if parents oppose the marriage? If both are adults, parental consent is not required. You can seek legal protection if threatened.
Q5. Can marriage registration be done online? You can book appointments online in Delhi, but physical appearance is mandatory for verification.
🌐 Contact Delhi Law Firm®
📍 Offices: Delhi NCR – All District Courts 📞 Helpline: +91-9990649999 🌐 Website: www.delhilawfirm.in
English: Get your marriage registered legally and quickly with Delhi Law Firm® — trusted by thousands across India.
हिंदी: तेज़ और वैध कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें — Delhi Law Firm® कॉल करें 9990649999 या वेबसाइट www.delhilawfirm.in पर जाएं।
⚠️ Disclaimer
Same-day registration is legally possible only in jurisdictions where the registrar allows it after full verification of documents and witnesses. Under the Special Marriage Act, the 30-day notice cannot be waived. Delhi Law Firm® assists clients in lawful compliance and government filing — final approval rests with the competent authority.
A Mutual Consent Divorce is the simplest and most peaceful way to dissolve a marriage when both husband and wife mutually agree to separate. It is governed by:
Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955 (for Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists)
Section 28 of the Special Marriage Act, 1954 (for inter-religious or civil marriages)
The key idea is mutual agreement, not fault. There is no allegation, no contest, just a legal acknowledgment of separation.
📜 Conditions for Mutual Consent Divorce
Husband and wife must live separately for at least one year before filing.
Both must agree that the marriage has irretrievably broken down.
All major issues — alimony, child custody, property, and maintenance — should be settled mutually.
🧾 Documents Required
Marriage Certificate / Marriage Proof
Passport-size Photos (Both Parties)
Address Proof (Aadhaar, Voter ID, Passport, etc.)
Identity Proof (PAN, DL, etc.)
Joint Petition for Divorce (drafted by lawyer)
Settlement Agreement (signed by both parties)
Proof of Living Separately (optional but helpful)
For NRIs or foreign nationals, additional requirements may include passport, visa copy, and an affidavit of appearance through power of attorney.
🏛️ Step-by-Step Process
1️⃣ Consultation & Settlement
Our experts help both parties outline terms—alimony, custody, maintenance, etc.—and prepare a settlement agreement.
2️⃣ First Motion Filing
A joint petition is filed before the Family Court under Section 13B(1). Both spouses appear before the Judge and record their statements.
3️⃣ Cooling-Off Period
A 6-month waiting period is generally observed for reconciliation. Courts may waive this period based on facts, following Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746.
4️⃣ Second Motion & Decree
After the waiting period (or waiver), both parties reaffirm consent under Section 13B(2). The Court grants a Decree of Divorce, finalizing the separation.
Typical duration: 6–12 months (may vary if waiver is granted).
⚖️ Relevant Case Laws
Amardeep Singh v. Harveen Kaur, (2017) 8 SCC 746 – 6-month period under Section 13B(2) is directory, not mandatory.
Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511 – Defined “mental cruelty” and irretrievable breakdown principles.
Sureshta Devi v. Om Prakash, (1991) 2 SCC 25 – Explained the requirement of continuous mutual consent.
💬 Advantages of Mutual Consent Divorce
✅ Peaceful & non-adversarial process ✅ Time-saving & cost-effective ✅ No need for multiple hearings or long trials ✅ Privacy & dignity maintained ✅ Legally valid across India and abroad
📍 All-India Legal Assistance
We assist in filing and representation before Family Courts across India, including: Delhi • Gurugram • Noida • Jaipur • Mumbai • Pune • Hyderabad • Chennai • Kolkata • Bengaluru • Lucknow • Ahmedabad • Chandigarh • Patna • Indore • Bhopal • and more.
💰 Professional Fee & Process Support
Transparent legal fee (based on city & complexity)
Q1. Can we file for mutual divorce online? Yes, initial consultations and drafting can be done online. However, both parties must personally appear before the court for statements.
Q2. Is the 6-month period compulsory? No. Courts can waive it based on circumstances (as per Amardeep Singh v. Harveen Kaur).
Q3. What if one party withdraws consent? The divorce cannot be granted; both must maintain consent till the Second Motion.
Q4. Can custody or alimony terms be changed later? Only through a new agreement or by court order if circumstances change significantly.
Q5. Is the decree valid abroad? Yes, if obtained in compliance with Indian law and procedure, recognized under Section 13 CPC.
💼 Contact Us
Delhi Law Firm® – All India Legal Services 📞 9990649999, 9999889091 🌐 www.courtmarriage.in
Disclaimer: This post is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Procedures and timelines vary by jurisdiction and facts of each case.
Simple, Secure, and Legally Valid Marriages Across India
