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⚖️ मेंटेनेंस, एलिमनी और अंतरिम भरण-पोषण में अंतर

Delhi Law Firm® — लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल

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💐 स्वागत

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — जो पूरे भारत में न्याय और पारिवारिक कानून की मार्गदर्शिका के रूप में आपका विश्वसनीय कानूनी साथी है।
इस पोस्ट में हम समझेंगे कि मेंटेनेंस (भरण-पोषण), एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण) और अंतरिम भरण-पोषण में क्या अंतर है और यह भारतीय कानून के अंतर्गत कैसे लागू होते हैं।

📘 प्रत्येक शब्द का अर्थ

🧾 मेंटेनेंस (भरण-पोषण)

  • यह सहायता पत्नी, बच्चों या माता-पिता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा और इलाज के लिए दी जाती है।
  • कानून: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, धारा 144 (पहले CrPC 125)।
  • उद्देश्य: सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक रूप से आश्रित व्यक्ति को संरक्षण देना।

💰 एलिमनी (स्थायी भरण-पोषण)

  • तलाक के बाद एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली स्थायी या दीर्घकालिक आर्थिक सहायता।
  • कानून: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 25।
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर जीवनसाथी का जीवन स्तर और सम्मान बनाए रखना।

🕊️ अंतरिम भरण-पोषण

  • जब मुकदमा लंबित हो और अंतिम आदेश न आया हो, तब दी जाने वाली अस्थायी आर्थिक राहत।
  • कानून: HMA धारा 24 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 धारा 20।
  • उद्देश्य: मुकदमे के दौरान आश्रित व्यक्ति को बुनियादी जरूरतों के लिए सहयोग मिल सके।

🧭 त्वरित तुलना

  • मेंटेनेंस: विवाह या अलगाव के दौरान • BNSS धारा 144
  • एलिमनी: तलाक के बाद स्थायी सहायता • HMA धारा 25
  • अंतरिम भरण-पोषण: मुकदमे के दौरान अस्थायी राहत • HMA धारा 24 / DV Act धारा 20

🏛️ सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन

रजनेश बनाम नेहा (2021):

  • पूरे भारत में भरण-पोषण की एकरूप प्रक्रिया तय की गई।
  • दोनों पक्षों के लिए आय का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य संरक्षण है, दंड नहीं।

✅ व्यवहारिक सुझाव

  • अपनी आय-व्यय का पूरा विवरण तैयार करें और दस्तावेज़ (ITR, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप) जमा करें।
  • यदि आप आश्रित हैं, तो अंतरिम भरण-पोषण के लिए शीघ्र आवेदन करें।
  • यदि आप भुगतान करने वाले हैं, तो उचित राशि तय करवाएँ और परिस्थितियाँ बदलने पर संशोधन के लिए आवेदन करें।
  • सभी आदेश, नोटिस और दस्तावेज़ क्रमवार सुरक्षित रखें।

💬 सहायता चाहिए?

Delhi Law Firm® ने BNSS धारा 144, HMA धारा 24 व 25, और DV Act धारा 20 के अंतर्गत अनेक मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है।
कानूनी सलाह और परामर्श हेतु:

🌐 वेबसाइट: www.delhilawfirm.in
📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091

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⚖️ Difference Between Maintenance, Alimony & Interim Maintenance

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💐 Welcome

Hello friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and family law guidance across India.
In this post, we clearly explain the difference between Maintenance, Alimony, and Interim Maintenance with the latest law updates.

📘 What Each Term Means

🧾 Maintenance

  • Ongoing financial support to a wife, child, or parent for basic needs (food, housing, education, medical care).
  • Law: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023, Section 144 (earlier CrPC 125).
  • Purpose: Prevents destitution; ensures dignity and responsibility within the family.

💰 Alimony (Permanent Alimony)

  • Long-term/permanent support after divorce — either lump sum or periodic.
  • Law: Hindu Marriage Act, 1955, Section 25.
  • Goal: Safeguard the financially weaker spouse’s standard of living and dignity.

🕊️ Interim Maintenance

  • Temporary relief while the case is pending (divorce/maintenance/DV).
  • Law: HMA Section 24 and Domestic Violence Act, 2005 Section 20.
  • Ensures essential expenses are met until the final order.

🧭 Quick Comparison (At a Glance)

  • Maintenance: During marriage/separation • BNSS §144
  • Alimony: After divorce (permanent/lump sum) • HMA §25
  • Interim Maintenance: While proceedings are pending • HMA §24 / DV Act §20

🏛️ Key Supreme Court Guidance

Rajnesh vs Neha (2021):

  • Uniform guidelines for maintenance across India.
  • Mandatory full financial disclosure by both sides.
  • Maintenance is protection, not punishment; concealment of income can invite strict action.

✅ Practical Checklist (For Clients)

  • Prepare an income–expense sheet with proofs: salary slips, bank statements, ITR.
  • If you are dependent, apply early for interim maintenance to avoid hardship.
  • If you are paying, request a fair amount and seek modification if circumstances change.
  • Keep copies of notices, orders, and all filings organized by date.

💬 Need Help?

Delhi Law Firm® has successfully handled cases under BNSS §144, HMA §§24 & 25, and DV Act §20.
For consultations and case strategy:

🌐 Website: www.delhilawfirm.in
📞 Helpline: 9990649999, 9999889091

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